हल्द्वानी। भूमि विवाद, प्लॉट पर कब्जा, पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी और बकाया भुगतान जैसी समस्याएं लेकर पहुंचे फरियादियों को आयुक्त एवं मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत की जनसुनवाई में राहत मिली। शनिवार को कैम्प कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई में आयुक्त ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया। वहीं, जमीन के नाम पर 51 लोगों से रकम लेने के मामले में जांच के बाद लैंड फ्रॉड एक्ट में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई के दौरान आयुक्त ने भूमि विवाद से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं के उच्चाधिकारियों तक पहुंचने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों का समाधान उपजिलाधिकारी और तहसील स्तर पर ही हो जाना चाहिए। इसके लिए मंडल के सभी एसडीएम और तहसील अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जनता को छोटी समस्याओं के समाधान के लिए उच्च कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
काशीपुर निवासी बृजेश कुमार ने शिकायत की कि उन्होंने शमशेर सिंह से नौ लाख रुपये में प्लॉट खरीदा था। रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज होने के बावजूद पता चला कि भू-स्वामी ने गलत खाते की भूमि बेच दी, जिसमें जमीन शेष ही नहीं थी। इस पर आयुक्त ने भू-स्वामी को एक सप्ताह के भीतर दूसरी जगह जमीन देने अथवा नौ लाख रुपये वापस करने के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
इसी तरह किच्छा निवासी इफ्तिकार अहमद की शिकायत पर जांच में सामने आया कि जोगा सिंह ने करीब 51 लोगों से जमीन देने के नाम पर धनराशि ली, लेकिन उन्हें भूमि उपलब्ध नहीं कराई। आयुक्त ने तहसीलदार किच्छा को मामले की जांच कराई। आरोप सही पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ लैंड फ्रॉड एक्ट में एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए।
प्रयोरी लॉज मामले में ईओ पर कार्रवाई के संकेत
नैनीताल के अयारपाटा स्थित प्रयोरी लॉज प्रकरण में तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा विभागीय आख्या और मूल नक्शा देखे बिना नक्शा सत्यापित किए जाने पर आयुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। वर्तमान ईओ ने बताया कि प्रयोरी लॉज कार्यालय में मूल अभिलेख उपलब्ध नहीं हैं। आयुक्त ने कहा कि जांच में लापरवाही और अनियमितता की पुष्टि होने पर संबंधित तत्कालीन ईओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के साथ शासन को भी कार्रवाई के लिए अवगत कराया जाएगा।
जनसुनवाई में दीपक वर्मा ने भूमि पर कब्जा दिलाने, धन सिंह गड़िया ने जमीन नहीं मिलने पर रकम वापस कराने, राजकुमारी ने चोरी हुए जेवरात और नकदी वापस दिलाने, बॉबी राज ने वाहन ट्रांसफर नहीं होने, मतेश सिंह ने सड़क का बकाया भुगतान नहीं मिलने और जवाहर नगर निवासी शहाना ने पैतृक संपत्ति में हिस्सा दिलाने की मांग उठाई। आयुक्त ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान किया, जबकि शेष मामलों में दोनों पक्षों को कार्यालय में तलब कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
